श्रीलंकेवर इतकं मोठं संकट कसं आणि केव्हा आलं? कोण आहे लंकेचा खरा राक्षस?

जसं कोरोनाच्या महामारीमुळे जगभर संकटांची सावली वेगाने पसरली तसंच अजून एक अस संकट आहे ज्याने अक्षरशः जगभरात बऱ्याच लोकांचं जगणं कठीण केलंय आणि ते म्हणजे सध्या ओढावलेलं आर्थिक संकट ! या विषयी बोलायचं झाला तर असं एक राष्ट्र आहे ज्याला या संकटाचा खूप मोठा फटका बसला आहे आणि ते राष्ट्र म्हणजे श्रीलंका.

होय मित्रांनो, सध्या श्रीलंकेत सुरु असणारी आर्थिक परिस्थितीची जाणीव आपल्या सर्वांना सुद्धा आहे. श्रीलंकेवर ओढवलेले हे भयंकर संकट कोणामुळे आणि कशामुळे आलंय याचा आढावा घेऊ .

श्रीलंकेतल्या सध्याच्या या सर्व परिस्थितीला कारणीभूत इथलचं सरकार आहे का ? अशी चर्चा रंगली आहे. त्याचं कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्याविरुद्ध निषेध’ व्यक्त करण्यात आला. सध्या श्रीलंकेमध्ये सुरु असणाऱ्या आर्थिक संकटांविरुद्ध हजारोंच्या संख्येत नागरिक या लढ्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत.

२२ दशलक्ष लोकसंख्या असलेलं हे राष्ट्र आणि इथली लोकं खूप कठीणाईंचा सामना करत आहेत . या ठिकाणी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये बरेच तास बाचाबाची झाली. विदेशी चलनाच्या कमतरतेमुळे राजपकपक्षांच्या सरकारला कर भरणेही खूप मुश्किल झाले आहे. सध्याची ही परिस्थिती बघता त्याचाचं आढावा घेत मागच्या महिन्यात चर्चेच्या पलीकडे जात श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय मुद्रानीधी (IMF) इथे राष्ट्रीय कर्ज मंजूर करण्याची विनंती केली.

पण श्रीलंका इतक्या गंभीर परिस्थितीपर्यंत पोहोचली तरी कशी? टीकाकार असे म्हणतात की, ‘जेव्हा एखादं आघाडीचं राजकीय पक्ष सरकार स्थापित करतं आणि ते बरीचं वर्ष आघाडीत तसेच स्थिर राहावं यासाठी जेव्हा प्रयत्न करते तेव्हा या सर्व गोंधळात हे पक्ष आपल्या राष्ट्राच्या आर्थिक स्थिरतेकडे दुर्लक्ष करतात तेव्हाच प्रामुख्याने कुठलही राष्ट्र या परिस्थितीच्या सामोरे जाते आणि भानायक स्थिती निर्माण होते.

श्रीलंका संध्या ‘classic twin deficit’ अर्थव्यवस्था या भागात मोडते असे २०१९ चे Asian Development Bank working paper म्हणतात. कुठल्याही राज्यात twin deficit चे संकेत तेव्हाचं दिसतात जेव्हा एखाद्या राष्ट्राचा खर्च हा त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो, तसेच राज्यात व्यापारी वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादन क्षमता अपुरे असेल तेव्हा ही परिस्थिती निर्माण होते.

पण सध्याची ही परिस्थिती आणि अडचणींचा वेग लक्षात घेतला तर असा आढळतं की राष्ट्रपती गोटाबाया यांनी २०१९ च्या निवडणुकीत जनतेला कर कपात करणारे जे आश्वासन दिलेले त्याची अंमलबजावणी त्यांनी covid महामारीच्या काही महिन्यांआधीच केली होती आणि इथूनच श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा खोळंबा खऱ्या अर्थाने सुरु झाला.

कोरोनाच्या काळात श्रीलंकेचे कर्ज व्यवस्थापन रुळावरून घसरले आणि त्यामुळे श्रीलंकेचा परकीय चलनाचा साठा जवळपास ७० टक्क्यांनी घसरला.

2021 मध्ये सर्व रासायनिक खतांवर बंदी घालण्याचा राजपक्षे सरकारचा निर्णय, जो नंतर उलटला गेला, त्याचा देशाच्या शेती क्षेत्रालाही जबरदस्त फटका बसला आणि त्यामुळे भात पिकातही घट झाली.

श्रीलंकेच्या विदेशी कर्जाचं गणित सुद्धा चक्रावणारं आहे. फेब्रुवारीपर्यंत, देशाकडे फक्त २.३१ अब्ज डॉलर्सचा साठा शिल्लक होता परंतु २०२२ मध्ये सुमारे $४ अब्ज कर्जाची परतफेड करावी लागत आहे. आशियाई विकास बँक, जपान आणि चीन यासारख्या इतर प्रमुख कर्जदात्यांसह अनेक जागतिक संस्थांकडून सुद्धा श्रीलंकेने कर्ज घेऊन ठेवले आहे!

श्रीलंकेला या संकटातून बाहेर पडायला अनेक राष्ट्र सुद्धा मदत करत आहेत. अनेक महिन्यांपासून, राजपक्षे यांचे प्रशासन आणि सेंट्रल बँक ऑफ श्रीलंका (CBSL) ने वाढती जोखीम दिसत असूनही IMF कडून मदत घेण्याकडे कानाडोळा केला . परंतु फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमती वाढल्या आणि त्यानंतर, सरकारने अखेरीस एप्रिलमध्ये आयएमएफकडे जाण्याचा निर्णय घेतला.

IMF कडे जाण्यापूर्वी, श्रीलंकेने आपल्या चलनाचे प्रचंड अवमूल्यन केले, त्यामुळे महागाई आणखी वाढली आणि जनतेच्या वेदना वाढल्या, ज्यापैकी अनेकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

मध्यंतरी, राजपक्षे यांनी चीन आणि भारताकडून मदत मागितली आहे, विशेषत: नंतरच्या इंधनासाठी. भारताने सुद्धा $500 दशलक्ष क्रेडिट लाइन श्रीलंकेला देऊ केली आहे. श्रीलंका आणि भारताने अन्न आणि औषधांसह अत्यावश्यक वस्तू import करण्यासाठी $1 अब्ज क्रेडिट लाइनवर स्वाक्षरी केली असली तरी राजपक्षे सरकारने नवी दिल्लीकडून आणखीन $1 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली आहे.

एकंदर श्रीलंका देश हा कर्जाच्या पैश्यावर मजा मारत होता आणि आता कर्ज फेडता येत नसल्याने त्यांची ही अवस्था झाली आहे!