भरपूर नोटा छापून मोदी सगळ्यांना १५-१५ लाख देऊ शकतात, मग तसं का करत नाहीत?

मोदी सरकार स्थापन होण्याआधी निवडणुकीच्या रणधुमाळी मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी एक वक्तव्य केलं होतं की, “सगळा काळा पैसा जर परत आणला तर भारतात प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील.” तेव्हा हे वक्तव्य ऐकून सगळ्यांनाच हे खरं वाटलं. पण तसं काही झालं तर नाही. आज सुद्धा मोदींनी दिलेल्या १५ लाख रुपयांच्या वचनाचं काय? असा प्रश्न विचारला जातो. अर्थात एव्हाना आपल्याला सुद्धा हे कळलं आहे की तो एक ‘चुनावी जुमला’ होता.

पण मध्येच कोणीतरी एक वक्तव्य केले की, “मोदींना काळ्या पैश्यातून १५ लाख रुपये प्रत्येकाला देता येत नसतील तर त्यांनी खूप नोटा छापाव्यात आणि मग १५ लाख प्रत्येकी वाटावेत ना? कारण पैसे शेवटी सरकारच तर छापतं की!” आता तुम्ही सुद्धा मनात विचार करत असाल की, हो असं का नाही होऊ शकतं? यामुळे तर देशावरचं कर्ज पण फिटेल की, पण थांबा मंडळी हे प्रकरण दिसतं तेवढं सोप्पं नक्कीच नाही.

मंडळी असं जर का झालं तर देशाची गरिबी नक्कीच मिटेल पण हा मार्ग योग्य मार्ग नाही याची कारणं ही अशीच आहेत. सर्वात आधी आपण देशाची अर्थव्यवस्था कशी काम करते ते पाहूया. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये GDP ही संकल्पना फार महत्त्वाची आहे. याचा थेट संबंध आपण घेतलेल्या कर्जाशी आहे.

साधारणपणे आपल्या देशावर तब्बल ५३० अरब डॉलर इतके कर्ज आहे. ह्या कर्जातून थोडंसंच कर्ज फिटलं गेलं आहे. मग जेव्हा आपल्या देशाकडे स्वतंत्र नोटा छापण्याचे मशीन असून सुद्धा आपण नोटा का छापत नाही आहोत? त्यासाठी हे जाणून घेणे खूप गरजेचे आहे की कर्जाचे पैसे ज्या चलनात घेतले आहेत त्याच चलनात ते फेडावे लागतात. आपण कर्ज अरब डॉलर मध्ये घेतलं आहे तर ते भारतीय रुपयात फेडलं जाऊ शकत नाही.

भारतात नोटांची छपाई ही न्यूनतम आरक्षण प्रणाली म्हणजेच मिनिमम रिझर्व सिस्टम वर आधारित आहे. ही प्रणाली १९५७ सालापासून लागू करण्यात आली आहे. या प्रणाली प्रमाणे भारत देशात कमीत कमी २०० कोटी रुपये हे राखीव ठेवले जातात. ह्यात ११५ कोटी रुपयांच सोनं असतं व ८५ कोटी रुपयांची तरलता अर्थात लिक्विड फंड्स ठेवले जातट. ह्या स्थितीत रिझर्व बँक ऑफ इंडिया पाहिजे तेवढ्या नोटा छापून येऊ शकते. पण सरकारची परवानगी असल्याशिवाय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया नोटा छापू शकत नाही.

भारत देशाच्या तिजोरीत २०० कोटी रुपये ठेवले जातात, ज्या अंतर्गत आरबीआय गव्हर्नरच्या आदेशांनुसार रुपये १० ते रुपये २००० या चलनातील सगळ्या नोटांची छपाई केली जाऊ शकते.

विदेशी मुद्रा भांडार म्हणजेच फॉरेन एक्सचेन्ज रिझर्व यांच्या मतानुसार आपलं कर्ज ८०.२% आहे. आपलं कर्ज हे अमेरिकन डॉलर मध्ये आहे त्यामुळे आपल्याला ते भारतीय रुपयांमध्ये फेडता येणार नाही. डॉलरमध्ये कर्ज घेतलं तर डॉलर मध्येच फेडावे लागेल. तर हे डॉलर आपल्याला कुठून कुठून मिळतात किंवा आपल्या भारत देशात कसे येतात ते पाहूया.

पहिले माध्यम म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदार जेव्हा आपल्या देशात गुंतवणूक करतात तर ती गुंतवणूक डॉलरमध्ये केली जाते अशा प्रकारे आपल्या देशात डॉलर येतात. दुसरे माध्यम म्हणजे जेव्हा आपण कुठलीही गोष्ट आपल्या देशात तयार करून दुसऱ्या देशात विकतो म्हणजेच निर्यात करतो तेव्हा आपल्याला मिळणारे उत्पन्न हे डॉलर्समध्ये होतं. तिसरे माध्यम म्हणजे विदेशात राहणारे भारतीय लोक जेव्हा आपल्या देशात पैसे पाठवतात तेव्हा ते पैसे डॉलर्समध्ये पाठवतात. चौथे माध्यम म्हणजे विदेशातील मुलं जेव्हा शिकायला आपल्या देशात येतात तेव्हा ते डॉलर्स घेऊन येतात. शेवटचे व पाचवे माध्यम म्हणजे विदेशी पर्यटक जेव्हा भारत देश बघायला येतात तेव्हा त्यांच्याकडूनही आपल्याला डॉलर्स मिळतात. तर अशा ५ माध्यमांमधून भारतात डॉलर्स जमा होतात.

त्यामुळे कर्जाचे पैसे आपण डॉलरमध्ये सहज फेडू शकतो आणि म्हणूनच फक्त नवीन भारतीय नोटा छापून फायदा नाही. उलट नवीन नोटा छापून आपण देशाचा खर्च वाढवत आहोत. त्याचप्रमाणे भारतीय रुपये ग्लोबल करन्सी देखील मानली जात नाही. हे तर झालं कर्जाबद्दल, आता आपण जाणून घेऊया की मोदी सरकार हवे तेवढे पैसे छापून लोकांना १५-१५ लाख का वाटू शकत नाही? त्यामुळे होईल तरी काय?

तर असे केल्याने प्रत्येक माणसाकडे खूप पैसे येतील आणि माणूस पैसे आला की ते खर्च करणारच! ह्यामुळे खूप गोष्टी विकत घेतल्या जातील व प्रत्येक गोष्टीची किंमत वाढेल. त्याच प्रमाणे प्रत्येकाकडे एवढा बक्कळ पैसा आला तर कुणीही काम करणार नाही. ह्यामुळे महागाई वाढेल. गरज आणि मागणी यांच्यात समतोल उरणार नाही. प्रत्येक गोष्टीची किंमत ही वाढतच जाईल आणि देशात महागाई पसरेल. आयात आणि निर्यात ह्यावर सुद्धा खूप मोठा परिणाम होईल आणि बऱ्याच गोष्टी आपल्याला आयात कराव्या लागतील, कारण पैसा असल्याने लोकं कामालाच जाणार नाही.

ह्यामुळे देशाचं विदेशी निर्यात भांडार हे रिकामं होईल. अशाने भारतीय रुपयांचा भाव बाकी चलनांच्या तुलनेत कोसळेल आणि अशी वेळ येईल की एक करोड रुपये जरी तुमच्याकडे असले तरी त्यात तुम्ही फक्त महिन्याभराचं रेशनच घेऊ शकाल!

महागाई वाढल्याने देशात चोऱ्यामाऱ्या वाढतील आणि लोकांचे मानसिक संतुलन बिघडू शकेल. आपल्या देशाची स्थिती दयनीय होईल. महागाई वाढल्यामुळे देशात उपासमारीची सुद्धा वेळ येईल आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरता सरकारवर दबाव येईल. लोकशाही देखील संपून जाईल आणि देशाची परिस्थिती बिकट बनेल.

असंही होऊ शकतो की वाढत्या महागाईमुळे भारतीय निवासी देश सोडून दुसरीकडे राहायला जाऊ शकतील. हे सगळं फक्त एका चुकीमुळे होईल आणि ती चुक म्हणजे सरकारने हव्या तितक्या नोटा छापणे आणि लोकांमध्ये वाटणे! मित्रहो म्हणूनच जरी आपल्या देशाकडे नोटा छापण्याचे स्वतंत्र मशीन असलं तरी एका विशिष्ट मर्यादे पर्यंतच नोटा छापाव्या लागतात नाही तर देशाची अर्थव्यवस्था बिघडेल.